National Pension Scheme: सरकारी कर्मचारी पुरानी योजना लागू करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। इस स्कीम को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन भी हो चुके हैं। अभी तक पांच राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल रही है। पिछले दिनों ही केंद्र सरकार की ओर से संसद में साफ कर दिया था कि पुरानी पेंशन लागू करने का अभी कोई विचार नहीं है।
केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में अहम बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव करने की घोषणा कर चुका है लेकिन फिर सरकारी कर्मचारी परेशान है। क्योंकि पांच राज्यों में पेंशन लागू हो चुकी है।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। सरकार आंध्र मॉडल कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन के 40 से 50% के आधार पर पेंशन की गारंटी दे रही है।
वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि पेंशन को लेकर नई योजना की घोषणा साल के अंत तक की जाएगी। समिति योजना के तौर तरीकों पर काम कर रही है। जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है।
वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% नेशनल पेंशन सिस्टम में योगदान करते हैं जबकि सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खाते में 14% डालती है।
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है की नई योजना आंध्र योजना की तरह महंगाई से जुड़ी होगी या फिर नहीं। आगे उम्मीद है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अपनी आगामी बैठक में इस पर और चर्चा कर सकती है।
आंध्र प्रदेश पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियो को महंगाई भत्ते के साथ उनके अंतिम मूल वेतन का 50% मिलता है जो महंगाई से जुड़ा हुआ है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नियामक पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत 9 लाख करोड रुपए की संपत्ति में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हिस्सेदारी लगभग 80% है।
आठवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2024 के आखिर तक हो सकता है अगले 2 साल में इसे लागू किया जाएगा मतलब 2026 से इसे लागू करने की स्थिति बन सकती है अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा यह सैलरी मुनाफा होगा
पेंशन के अलावा कर्मचारियों की ओर से आठवें वेतन आयोग की भी मांग की जा रही है। लेकिन सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है साल 2024 में आम चुनाव के बाद सरकार इस मुद्दे पर अपने विचार स्पष्ट करेगी मतलब नए वेतन आयोग का गठन संभव है सैलरी में बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के साथ होता रहेग
